September 13, 2026 vistaarkranti@gmail.com
Breaking
लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर सरकार का जोर, डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज़ पेपर लीक पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला शिक्षा सुधार की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन पीएम मोदी शनिवार को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर, 1.06 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भारत ने सेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए BEL के साथ ₹1,476 करोड़ का समझौता किया AI स्मार्टफोन 2026: मोबाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य और नए फीचर्स संजय दत्त की नई फिल्म ‘आखरी सवाल’ को लेकर बढ़ा उत्साह राजनीतिक ड्रामा आधारित यह फिल्म 8 मई 2026 को रिलीज होगी और इसका टीजर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन तेजी से आगे बढ़ा देश में 2026 तक चार नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होने की संभावना जताई गई है।
सब्सक्राइब

शहर चुनें

CSR SBI अभियान अरावली अर्थव्यवस्था अवैध अवैध खनन असहाय आरक्षण ई-रिक्शा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ओडिशा कंबल वितरण कर्मचारी कांग्रेस केंद्रीय बजट गैस सिलेंडर चालान चीन छत्तीसगढ़ जनसहभागिता जलवायु परिवर्तन जी-7 टैरिफ ट्रंप डीईओ दिल्ली दिल्ली सरकार दिवाली निजी स्कूल निर्मला सीतारमण नोएडा परिवहन परीक्षा पर्यावरण पोषण वितरण प्राकृतिक आपदा बच्चे बजट 2026 बसंत पंचमी बाल विकास बीजेपी ब्रिक्स भजनलाल शर्मा भारत-अमेरिका संबंध भूस्खलन महिला सशक्तिकरण मानव संपदा पोर्टल मुख्यमंत्री मुफ्त सिलेंडर मोदी यूजीसी योगी आदित्यनाथ राजनीति राजस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा राहुल गांधी रेखा गुप्ता रोजगार
Vistaar Kranti
होम

ई-पत्रिका फोटो-स्टोरीज वीडियो शहर चुनें
Login

संपत्ति का ब्योरा न देने पर रोका गया 47816 कर्मचारियों का वेतन

मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 47816 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न कराने के कारण प्रदेश के 47816 कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। इस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया कि तृतीय श्रेणी के 97 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के 94 प्रतिशत कर्मचारियों ने विवरण भर दिया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी अब भी पीछे हैं। परिषद ने मांग की है कि निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन तुरंत जारी किया जाए। पोर्टल की प्रक्रिया को सरल बनाकर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी कर्मचारी आसानी से विवरण दर्ज कर सकें। शासन के निर्देश के बाद भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1483 कार्मिकों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा निर्धारित पोर्टल पर नहीं दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इन कार्मिकों का वेतन न जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं।

Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Advertisement

Leave a Comment