केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त एंटी-पेपर लीक कानून को मंजूरी दी है। सरकार ने ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की भी घोषणा की है।
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