केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), आधार आधारित सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे उपायों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
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